उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय से जिस राहत का इंतजार था, वह अब पूरी होती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सरकार के इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न केवल बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि उन्हें स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार का यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक ठेके की व्यवस्था में कार्य कर रहे थे और हर महीने समय पर वेतन न मिल पाने, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं के अभाव में संघर्ष कर रहे थे। अब वे सभी एक संगठित और पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, जहां वे अधिकारों और सुविधाओं के साथ कार्य कर सकेंगे।
UP Outsource Employees Salary News: अब कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना वेतन और सामाजिक सुरक्षा का पूरा अधिकार
UP Outsource Employees Salary News के तहत राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था से न केवल वेतन बढ़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बोनस जैसी सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिलेंगी। पहले जहां आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी माने जाते थे और उनके साथ स्थायी कर्मचारियों जैसा व्यवहार नहीं होता था, वहीं अब निगम बनने के बाद उन्हें लगभग सभी वे लाभ प्राप्त होंगे जो किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं।
यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी कर्मचारियों को मजबूती देगा। नियमित वेतन, मेडिकल लीव, आकस्मिक अवकाश और त्योहारों पर बोनस जैसी सुविधाओं से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रतिबद्धता में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही अब विभागों को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि वे सीधे “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” से स्टाफ मांग सकेंगे।
ऐसे होगा निगम का गठन: जानें पूरी प्रक्रिया
राज्य सरकार ने निगम के गठन को लेकर एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया तय की है, जो चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। जानिए इसका पूरा प्रोसेस:
चरण 1: कैबिनेट से मंजूरी
सरकार ने 2 सितंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह पहला और अहम कदम था जिसके बाद निगम के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई।
चरण 2: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
अब कंपनी एक्ट 2013 के तहत “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। इसके लिए सचिवालय प्रशासन विभाग को चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं।
चरण 3: विभागों को निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को मसौदे का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को कहा है ताकि कंपनी के निर्माण में कोई कानूनी या तकनीकी बाधा न आए।
चरण 4: संचालन तंत्र का निर्माण
निगम बनने के बाद उसका संचालन एक बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। यह बोर्ड कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, बीमा और अन्य लाभों की निगरानी करेगा।
चरण 5: वेतन और लाभ लागू करना
निगम के औपचारिक रूप से शुरू होते ही नई वेतन संरचना लागू की जाएगी और कर्मचारियों के खातों में हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी पहुंचाई जाएगी।
नई वेतन संरचना से होगा सीधा फायदा
निगम बनने के बाद कर्मचारियों को नई सैलरी स्ट्रक्चर का सीधा लाभ मिलेगा। अब तक जिन कर्मचारियों को ₹10,000 से ₹12,000 तक का वेतन मिलता था, उन्हें अब ₹20,000 से लेकर ₹40,000 तक वेतन मिलेगा।
- चतुर्थ श्रेणी (जैसे चपरासी, चौकीदार आदि): ₹20,000 प्रति माह
- श्रेणी-3 (जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइब्रेरियन आदि): ₹22,000 प्रति माह
- श्रेणी-2 (जैसे अकाउंटेंट, अनुवादक आदि): ₹25,000 प्रति माह
- उच्च पद (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि): ₹40,000 प्रति माह
इस तरह वेतन में ₹10,000 से ₹20,000 तक की सीधी बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता भी मिलेगी।
स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और बोनस की भी होगी सुविधा
सरकार ने केवल वेतन में वृद्धि की बात नहीं की है, बल्कि कर्मचारियों के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ देने का फैसला लिया है। अब निगम से जुड़े कर्मचारियों को ESI (स्वास्थ्य बीमा), EPF (पेंशन फंड), मेडिकल लीव, आकस्मिक अवकाश और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
इसके अलावा त्योहारों के मौके पर ₹7000 तक बोनस सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। यह बोनस दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और उनका उत्साह भी बढ़ेगा।
समय पर मिलेगा वेतन, नहीं होगी देरी
अब कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। निगम के संचालन के साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि हर महीने की 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन जमा कर दिया जाएगा। यह पारदर्शी व्यवस्था न केवल कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्था को मजबूत बनाएगी।
समानता और सम्मान की ओर एक मजबूत कदम
“उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” के गठन से राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को एक नई पहचान और नया दर्जा मिलेगा। अब वे भी खुद को एक संगठित व्यवस्था का हिस्सा समझेंगे, जहां उनके अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जिनकी वे वर्षों से मांग कर रहे थे।
इस कदम से कर्मचारियों में कार्य के प्रति विश्वास और निष्ठा बढ़ेगी, जिससे राज्य की सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी। यह सिर्फ एक वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और प्रशासनिक पहल है जो कर्मचारियों को सशक्त और सुरक्षित बनाएगी।
