मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए एक अहम और जरूरी अपडेट सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली ₹1500 की मासिक सहायता तब तक जारी नहीं रहेगी, जब तक लाभार्थी महिलाएं अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेतीं। इसके लिए सरकार ने दो महीने का समय तय किया है।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना को पारदर्शी बनाया जा सके और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सके। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने ‘X’ (पहले ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सभी पात्र महिलाएं जल्द से जल्द पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें।
Ladki Bahin Yojana Rules 2025: जानिए नया नियम और इसकी अहमियत
Ladki Bahin Yojana Rules 2025 के तहत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने अब तक अपनी पहचान सत्यापित नहीं की है, वे योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएंगी। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद देना था।
लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा कराई गई ऑडिट में बड़ा घोटाला सामने आया। पता चला कि लगभग 26.34 लाख लोग, जिनमें पुरुष और अन्य अपात्र लोग शामिल हैं, योजना का लाभ ले रहे थे। यही वजह है कि अब सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य करते हुए दो महीने की समयसीमा तय की है।
इस प्रक्रिया के तहत महिलाओं को अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन ई-केवाईसी करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी महिला ही योजना का सही हकदार है।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने का जरिया बन गया है। पहले कई मामलों में देखा गया कि फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए योजना का लाभ लिया गया, जिससे असली जरूरतमंद महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया।
अब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ई-केवाईसी को अनिवार्य बना दिया है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसके जरिए सरकार सभी लाभार्थियों की सही जानकारी रिकॉर्ड में लाकर डुप्लीकेसी और फर्जीवाड़े को खत्म करना चाहती है।
किसे करना है e-KYC और कौन है पात्र?
- महिला आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- महिला के नाम से आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य है
- महिला विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या अविवाहित हो सकती है
- अनुबंध पर काम करने वाले या आउटसोर्स वर्कर, जिनकी आय ₹2.5 लाख से कम है, भी पात्र हैं
किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी?
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवासी प्रमाणपत्र (यदि नहीं है तो 15 साल पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट)
- आय प्रमाणपत्र (पीले/नारंगी राशन कार्ड वालों को छूट)
- विवाह प्रमाणपत्र (यदि जरूरी हो)
- आधार से लिंक्ड बैंक खाता विवरण
- शपथ पत्र (Affirmation Letter)
ई-केवाईसी की प्रक्रिया: स्टेप वाइज जानकारी
अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं और आपको यह ₹1500 की मासिक सहायता लगातार मिलती रहे, तो आपको नीचे बताए गए स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है:
स्टेप 1: सबसे पहले सरकार के आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद e-KYC बैनर पर क्लिक करें
स्टेप 3: अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
स्टेप 4: इसके बाद, आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अनुमति मांगी जाएगी, जिसे आपको स्वीकार करना है
स्टेप 5: अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा
स्टेप 6: OTP दर्ज करें और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें
स्टेप 7: सफल वेरिफिकेशन के बाद आपकी e-KYC पूरी मानी जाएगी, और आपकी ₹1500 की सहायता राशि बिना रुकावट मिलती रहेगी
योजना से बाहर होने का खतरा
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि लाभार्थी महिलाएं तय समयसीमा के भीतर अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करतीं, तो उनकी सहायता रोक दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि योजना से उन्हें बाहर किया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
इसलिए यह जरूरी है कि सभी पात्र महिलाएं समय पर अपनी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करवा लें। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया को मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे भी पूरा किया जा सकता है, जिससे महिलाओं को किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार की सख्ती और पारदर्शिता की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल है। लेकिन अगर यह योजना सही हाथों तक न पहुंचे, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार इस योजना को सही दिशा देने का प्रयास कर रही है।
मंत्री अदिती तटकरे ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा कर अपील की है कि महिलाएं इस प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरी करें, जिससे उन्हें योजना का लाभ लगातार मिलता रहे और कोई रुकावट न आए।
निष्कर्ष
Ladki Bahin Yojana Rules 2025 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। अगर तय समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो ₹1500 की मासिक सहायता रुक सकती है। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने की दिशा में उठाया गया है। सभी पात्र महिलाएं जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करें और योजना का लाभ लेते रहें।
